निजामति सेवाको रिक्त पदहरुको पदपूर्ति प्रक्रियालाइ अहिलेको अवस्थामा नियमित गर्न पनि सकिन्छ ।

माधव प्रसाद पाण्डे

१. लोक सेवा आयोगले यो बर्ष विज्ञापन गर्छ गर्दैन, खास कुरो के हो ?

लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय हो । यसको प्रमुख काम, कर्तव्य र अधिकार तथा जिम्मेवारी भनेको नेपालको निजामती सेवाका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति छनौट गर्ने हो । यसले सरकारका विभिन्न सेवा, समूह संचालन गर्ने निकायहरुमा आवस्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिहरु विभिन्न परीक्षा प्रणालीको प्रक्रियाबाट छनौट गरी सिफारिस गर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न सेवा, समूह संचालन गर्ने निकायहरुमा जनशक्ति आवश्यक परेमा उक्त निकायहरुबाट पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगलाई माग आकृति फाराम प्राप्त हुनु पर्दछ । यस बमोजिम नै लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्दछ । त्यसैले नेपाल सरकारबाट जनशक्ति माग नै नगरिएमा लोक सेवा आयोग आफैले विज्ञापन गर्न सक्दैन ।

२. उसो भए लोक सेवा आयोगले त वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गरिसक्यो नि ?

हो, लोक सेवा आयोगले आ.व. २०७४/७५ को पदपूर्ति सम्वन्धी वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । यो सम्मानित लोक सेवा आयोगको नियमित काम हो । यस कार्यतालिकाको कार्यान्वयन लागि लोक सेवा आयोगलाई नेपाल सरकारका विभिन्न सेवा, समूह संचालन गर्ने निकायहरुबाट पदपूर्तिका लागि माग प्राप्त हुनु पर्दछ । यसो भएमा मात्र उक्त कार्यतालिका बमोजिम विज्ञापन, परीक्षा संचालन, लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता र सिफारिस सम्बन्धी कार्यहरु लोक सेवा आयोगले गर्दछ ।

३. अनि कर्मचारी समायोजन गर्न १ वर्ष सम्म विज्ञापन हुदैन भनेर बारम्बार पत्रपत्रिकाहरु र समाचारहरुमा आइरहेको छ नि, के हो त यो कुरा ?

तत्कालिन संविधान तथा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सरकारका विभिन्न निकायहरुमा स्थायी नियुक्ति भई सेवारत कर्मचारीलाई नया“ संविधान तथा कानून अनुरुप व्यवस्थापन गर्नु नै कर्मचारी समायोजना गर्नु हो । नेपालमा वि.सं.२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधान कायान्वयनको क्रममा रहेको हुँदा नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयनको सुरुवात भएको छ । यस प्रणालीले माग गर्ने प्रशासनिक संरचना अनुरुप कर्मचारी पदस्थापना गरी सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी केन्द्र सरकारको मातहतमा सेवारत कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न संरचनामा कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न नयाँ ऐन आवश्यक पर्ने हुँदा हाल कर्मचारी समायोजन विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । सो विधेयकको दफा १२ मा यो वर्ष विज्ञापन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे निम्नानुसार व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
दफा १२ दरबन्दी सृजना र पदपूर्ति :
उपदफा (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ बमोजिमको अवस्थामा बाहेक कुनै निकायको लागि संगठन संरचना र दरबन्दी सृजना गरिने छैन ।

उपदफा (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने छैन ।
यसको ब्यवस्था गर्नुको कारण : (मलाई लागेको कुरा)
फेरी कर्मचारी समायोजन गर्न असहज हुने र सार्वजनिक प्रशासन ब्यवस्थापनमा असहजता छाउने हो । यसर्थ १ बर्ष पदपुर्ति नगर्ने । यहि कुराहरुलाइ पत्र पत्रिकाहरुले समाचार बनाएर प्रकाशन गरेका हुन् ।

४. अव के हुन्छ त ? प्रक्रिया के हुन्छ ?

ब्यवस्थापिका संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि संसोधन गर्न इच्छुक माननिय सभासदज्युहरुलाई ७२ घण्टाभित्र आफूलाई संसोधन गर्न मन लागेको दफा सहित संसोधन प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रबन्ध हुन्छ । जस अनुरुप उक्त कर्मचारी समायोजन विधेयक यही असार ३१ गते शनिवार दिउसो २:३० बजे सम्मको समयावधि थियो । विधेयक संसोधन सम्वन्धी दर्ता गर्ने शाखाका अनुसार जम्मा ५२ जना माननिय सभासदज्युहरुले संसोधन दर्ता गराएको सूचना प्राप्त भएको छ । आगामी ब्यवस्थापिका संसदको बैठकमा उक्त विधेयकको दफावार छलफलमा संसोधन दर्ता गर्नु हुने माननिय सभासदज्यूहरुले उक्त संसोधन गर्नुपर्नाको कारण सहित भनाइ प्रस्तुत गर्नुहुने छ । त्यसपछि प्रस्तावित विधेयकको संसोधन माथि थप छलफल गर्न संसदको सम्बन्धित समितिमा जान सक्नेछ । उक्त समितिमा छलफल पछि आवश्यक संसोधन सहितको विधेयक फेरी ब्यवस्थापिक संसदको अर्को बैठकमा निणयार्थ पेश गरिने छ र संसदमा कायम रहेको सांसदको सामान्य बहुमतले सो विधेयक पारित गर्ने छ ।
यसर्थ, अब यो वर्ष विज्ञापनका लागि कर्मचारी माग हुन्छ हुदैन भन्ने कुरा विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेपछि संसद कायम रहेको सांसद संख्याको सामान्य बहुमतले पारित गरेको ऐनमा उल्लेखित ब्यवस्थानुरुप हुनेछ ।

५. अनि सरकारले रिक्तपदको सिट सख्यांमा माग गर्न र लोक सेवा आयोगले यो वर्ष विज्ञापन गर्न, केहि विकल्पनै नभएर यो विधेयकको दफा १२ मा सो ब्यवस्था गरिएको हो र ? कर्मचारी समायोजन गर्न असहज अवस्था पनि नआउने र विज्ञापन पनि रोक्न नपर्ने केहि विकल्प छैन ?

यसको ब्यवस्था गर्नुको कारण :

विकल्प नै नभएर भन्दा पनि गहिरिएर यस विषयमा अध्ययन नभएको जस्तो देखिन्छ । यसका लागि निम्नानुसारको ब्यवस्था गर्न सके कर्मचारी पदपूर्ति तथा भर्ना प्रक्रिया निरन्तर गर्न पनि सकिने र त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्न सकिने देखिन्छ । मेरो विचारमा यो पनि एक उत्तम विकल्प हो । (तल दफा १२ का उपदफाहरुमा मैले देखेको अवको विकल्प प्रस्तुत गरेको हुँ।)
दफा १२ दरबन्दी सृजना र पदपूर्ति :
उपदफा (१) प्रचलित कानूनमा र यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संक्रमणकालिन समयमा कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको ब्यवस्थापन नहुदा सम्म, यो ऐन प्रारम्भ भएको मिति देखि यो ऐन लागु हुने समयावधि सम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला र आन्तरिक पदपूर्ति गर्न विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरुले आफु र आफु मातहतका निकायमा (संघ, प्रदेश, स्थानिय तहमा) रिक्त रहेका पदहरु प्रदेश अनुसार छुट्यार्इ पदपूर्तिको लागि केन्द्रिय लोक सेवा आयोगमा माग पठाउनुपर्नेछ ।
उपदफा (२) उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रिय लोक सेवा आयोगमा प्राप्त हुन अएका प्रदेश अनुसारका रिक्त दरवन्दिमा खुला र आन्तरिक पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गर्दा सोहि प्रदेशको कर्मचारी हुनेगरी विज्ञापन गर्नुपर्नेछ ।
उपदफा (३) उपदफा (२) बमोजिमको विज्ञापनबाट सिफारिस भएका कर्मचारीहरुलार्इ जुन प्रदेशको लागि गरीएको विज्ञापन हो सोहि प्रदेशमा मात्र पदस्थापन र नियुक्ती तथा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।
उपदफा (४) बढुवाद्धारा हुने पदपूर्तिको हकमा प्रचलित कानुन अनुसार बढुवा गरि दफा ७ बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेछ ।
उपदफा (५) संक्रमणकालिन समयमा कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न अति अत्यावस्यक अवस्थामा मात्र स्थानिय तहको रिक्त दरवन्दिमा लोक सेवा आयोगको अनुमति लिइ कर्मचारी करारमा नियुक्रि गर्न सकिनेछ तर लोक सेवा आयोगको सिफारिस भइ आएपछि स्वतः अवकास हुने गरि करार अवधि समाप्त हुनेछ ।

६. समायोजन विधेयकमा अनुसार नै १ बर्ष त हो विज्ञापन नहुने । पछि त खुल्छ भनिएको नै छ, किन यसै बर्ष अनिवार्य विज्ञापन गर्नु पर्यो र ?

एक वर्ष त समायोजन ऐन लागु भएको मितिले हो । त्यसमा पनि सवै भन्दा पहिला त यो समायोजन प्रक्रिया एक वर्ष मै सकिन्छ जस्तो देखिदैन । धेरै प्रकृतिका प्रशासनिक ब्यवस्थापनमा गाह्रो देखिन्छ । यद्यपि एक वर्षसम्म समायोजन गरिसक्ने र एक वर्षपछि रिक्त दरवन्दि अनुसार विज्ञापन पर्ने भनिएको छ । तर एक वर्ष मै समायोजन प्रक्रिया नसकिएमा के फेरी कुरेरै बस्ने त ?

नेपालमा १० बर्षे लामो गृहयुद्धका कारण सयौ नेपाली युवाहरु असुरक्षित महशुस गर्दै र रोजगारीका लागि भन्दै विदेश पलायन भए भने सयौले शिक्षा आर्जन गर्न पाएनन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात विभिन्न अस्थिरताका कारण विकासका पुर्वाधारका क्षेत्रमा विकास गर्न वारम्वार बाधा भइरह्यो र जसका कारण दक्ष युवा जनसक्तिले बेरोजगारीको चरम पिडा खप्नुपर्यो । २०७२ मा संविधानजारी भएपछि नेपालमा सरकारी सेवा, संस्थानहरु लगायत विभिन्न संगठित संध सस्थाहरुबाट रिक्त पदपुर्तिमा धमाधम विज्ञापन भइरहेको अहिलेको अवस्थामा युवाहरु अध्ययनलाई प्राथमिकता दिदै रोजगारी प्राप्तगर्न सक्ने कुरामा विश्वासका साथ अगाडिबढिरहेको अहिलेको अवस्थामा थप १ बर्ष विज्ञापन नहुने भएपछि उमेरका कारणले होस् वा वरोजगारीको पराकाष्टाले होस्, दक्ष युवा जनसक्तिहरु पलायन हुने पक्का छ । जसले गर्दा हाम्रो समाजका युवाहरु मानसिक पिडाले गृसित हुने सक्नेछन् ।

संसोधन किन ?
• रोजगारीका बाटाहरुलाई अझ फराकिलो बनाउन ।
• सवैेलाई रोजगारीको समान अवसरको प्रत्याभुत गराउन ।
• दक्ष र कुशल युवा जनसक्तिलाई पलायन हुन बाट रोक्न ।
• स्वदेशमै श्रृम र शिपको उपयोग गर्ने बातावरणको सृजना गर्न ।
• सार्वजनिक प्रशासनको गतिशिलतामा गतिरोध हुनबाट रोक्न ।
• सार्वजनिक प्रशासनमा हाल सेवारत जनसक्तिहरुलाई उच्च मनोवलका साथ काम गर्ने बातावरणको सृजना गर्नृ ।

यसर्थ, हाल प्रस्तावित कर्मचारी समायोजन विधेकको दफा १२ मा भएको ब्यवस्थालाइ संसोधन गर्न जरुरि छ ।